केन्द्रीय कमिटी १९९ सदस्यीय हुने
३ फागुन, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट केन्द्रीय कमिटी चयन गर्ने भएको छ । तीन दिनसम्म काठमाडौंमा भएको विधान अधिवेशनले पहिलोपटक प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अंगिकार गर्ने गरी विधान संशोधन पारित गरेको हो ।

अधिवेशन प्रतिनिधिका सुझाव सुनिसकेपछि बसेको माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकमा भएको छलफलले तत्कालका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट केन्द्रीय कमिटी चयन गर्ने निर्णयमा पुगेको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हलमा जानकारी गराए ।

‘अब प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट कमिटी र नेतृत्व चयनको बाटोमा जानुपर्छ । हिजो युद्धको जस्तो सबैको मूल्यांकन गरेर जाने सम्भावना छैन’, प्रचण्डले हलमा भने, ‘महाधिवेशनबाट कमिटी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा जानेमा आम रूपमा विमति नहुने ठाउँमा पुगेका छौं ।’

उनले यो निर्णय पार्टी जीवनको महत्वपूर्ण मानक भएको भन्दै यसले पार्टीमा विद्यमान समस्या हल गर्ने बताए ।

‘हामीले केन्द्रीयता भन्दा पनि सबै तहको जनवादबाट कमिटी निर्वाचित गर्ने महत्वपूर्ण निर्णय गरेका छौं । त्यो कमिटीले प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट पदाधिकारी चयन गर्छ । यसले अहिलेको समस्या हल हुन्छ’, अधिवेशन हलमा प्रतिनिधिको जवाफ दिने क्रममा प्रचण्डले भने, ‘यसमा थप छलफल गर्न सकिन्छ । यो नै अन्तिम भन्ने होइन । हतारमा भन्दा अझै वैचारिक हिसाबले पनि सोच्नुपर्छ । यसले मूलभूत समस्या समाधान गर्छ भन्ने ठाउँमा हामी पुगेका छौं ।’

माओवादीले केन्द्रीय समिति निर्वाचनबाट चयन गरे पनि पदाधिकारी भने केन्द्रीय समिति भित्रबाट चयन गर्नेछ । अध्यक्ष प्रचण्डले पदाधिकारी पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनबाटै चयन गर्नुपर्छ भन्ने बेला भइ नसकेको बताए ।

यसअघि उपाध्यक्ष पम्फा भुसाल नेतृत्वको विधान मस्यौदा कार्यदलले प्रस्ताव गरेको विधानमा निर्वाचन प्रणालीबारे स्पष्ट उल्लेख थिएन ।

कार्यदलका सदस्य समेत रहेका पार्टी उपमहासचिव जनार्दन शर्माले ९ बुँदे पूरक प्रस्ताव राख्दै प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट सबै तहको नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । अधिवेशन हलमा अध्यक्ष प्रचण्डले पनि शर्माको उक्त प्रस्तावलाई प्रवेश गराएका थिए ।

समूहगत छलफलका क्रममा अधिकांश प्रतिनिधिले कमिटीसँगै नेतृत्व पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट चुनिनुपर्ने सुझाव राखेका थिए । समूहगत छलफलबाट आएका सझुावपछि बसेको पदाधिकारी बैठकले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली स्वीकार गर्ने, तर पदाधिकारीलाई निर्वाचित कमिटीको चुनावबाट छान्ने निर्णय गरेको हो ।

अधिवेशनको बीचमा बसेको पदाधिकारी बैठकमा उपमहासचिव शर्मा र हरिबोल गजुरेलले मात्रै धारणा राखेका थिए ।

‘शर्माले आफ्नो पूरक प्रस्ताव अनुरुप सबै तहको नेतृत्व प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट चुनिनुपर्ने मत दोहोर्‍याउनुभयो । गजुरेलजीले त्यसमा फरक मत राख्दै निर्वाचित र मूल्यांकनसहितको मिश्रित प्रणालीबाट जानुपर्ने धारणा राख्नुभयो’, बैठकमा सहभागी एक पदाधिकारीले भने, ‘यी विषयमा थप छलफल गर्दै जाने, तर अहिले सिंगो हलले नै एकै प्रकारको धारणा राखेकाले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट केन्द्रीय समिति र त्यसले पदाधिकारी छनौट गरौं भन्ने निष्कर्षमा पुगिएको हो ।’

पदाधिकारी बैठकमा सहमति भएर आए पनि अध्यक्ष प्रण्चडले उक्त निर्णय सुनाउँदै गर्दा हलबाट ‘पदाधिकारी पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनबाटै आउनुपर्ने’ भन्दै विरोध भएको थियो । प्रचण्डले आफूलाई ‘सबै निर्णय राख्न दिन’ अनुरोध गरेपछि हल शान्त भएको थियो ।

प्रचण्डले पदाधिकारी बैठकले सुझावहरू समेटेर गरेको निर्णय राखिसकेपछि केन्द्रीय सदस्य सरल सहयात्री र दलजित श्रीपाइलीले विरोध गरेका थिए ।

‘यो भनेवापत मैले जे भोग्नु परे पनि परोस् । अहिले भनेजस्तै विधान पारित हुने हो भने जनवादको उपहास गर्न खोजिएको हो’, बाग्मती प्रदेशका अध्यक्ष सहयात्रीले भनेका थिए, ‘सिंगो हलले पदाधिकारीसहित सबै प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेको छ । पदाधिकारी प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आउनुपर्ने व्यवस्था यही हलबाट पारित गरेर जानुपर्छ ।’

उनले हरेकपटक अर्को अधिवेशनले पारित गर्छ भन्दाभन्दै २५ वर्ष बितिसकेको भन्दै पदाधिकारीले पुरानै मोडल लागू गर्न खोजेको भए खुलेर भन्नुपर्ने, तर अल्झाउन नमिल्ने धारणा राखेका थिए ।

श्रीपाइलीले पनि त्यसमा थप्दै विधानमा दलितलाई विशेषाधिकार दिने विषय पनि उल्लेख गर्नुपर्ने धारणा राखे । हलबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिको प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट पदाधिकारी चयन गर्नुपर्ने आवाज उठेपछि प्रचण्डले आक्रोशित शैलीमा जवाफ दिएका थिए ।

‘यो (विधान) आजै लागू हुने होइन, विशेष महाधिवेशनबाट हुने हो भनिसकेँ । अहिलेका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी भन्नु नै ठूलो कदम हो । मैले नै प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्दतिबाटै पार्टीलाई गति दिन सकिन्छ भनेको हो’, प्रचण्डले जवाफ दिने क्रममा भने, ‘म अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा छु । आफू बिदा हुनुभन्दा अगाडि कसरी साथीहरूलाई जिम्मा दिने भन्ने मैले पनि सोचेको हुँला नि त ! अहिले नै पदाधिकारी प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट भनेर जाने हो भने ढोका खुलेपछि महाधिवेशनसम्म पार्टीभित्र के हुन्छ भनेर सोच्नुभएको छ ?’

प्रचण्डले आफूले विधान अधिवेशन पनि गर्दैन भन्ने हल्ला चलेकोबारे जानकार रहेको भन्दै खण्डन समेत गरे । पदाधिकारी पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आउने व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयमा आवाज चर्किएपछि प्रचण्डले ‘कोही पनि नडराएको, तर पार्टीकै हितमा विस्तारै ढोका खोल्नका लागि यो निर्णय गरेको’ भनेर झोक्किएका थिए ।

‘पदाधिकारी प्रत्यक्ष हुँदा कोही डराउनेवाला छैन, म त झन् छँदै छैन’, प्रचण्डले हलमा भनेका थिए, ‘म तपाईंहरूको अगाडि उभिएर भन्न सक्छु । गएको ३५ वर्षको इतिहास, जनयुद्धको १० वर्षको तयारी, योजना र नेतृत्व, शान्ति र संविधान, गणतन्त्र, अहिले फेरि अभियान, सरकारको नेतृत्व, सुशासन यी सबै अगाडि छन् ।’

बोल्दाबोल्दै शान्त भएका प्रचण्डले अगाडि भने, ‘त्यसैले गर्दा म छोड्छु भन्दा पनि तपाईंहरूले दिनुहुन्न भन्ने मलाई डर छ । तपाईंहरूले आलोचना गर्दागर्दै पनि मलाई छोड्न दिइराख्नुभएको छैन ।’

अन्तिममा उनले प्रतिनिधिले हलमा बुझाएका सम्पूर्ण सुझाव सुरक्षित राखेको र कसले के सुझाव दिएको रहेछ भनेर हेर्ने बताए ।

कमिटीका आकार घटाउने

माओवादीले हाल कायम रहेको मस्यौदा कार्यदलले प्रस्ताव गरेको भन्दा फरक अंकको केन्द्रीय समितिको संख्या पारित गरेको छ । कार्यदलले मस्यौदामा केन्द्रीय कमिटीको आकार १५१ सदस्यीय बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

अधिवेशन हलमा पनि अधिकांशले कमिटीका आकार घटाएर चुस्त बनाउनुपर्ने सुझाव राखेका थिए । सोही अनुसार माओवादीले १९९ जनाको केन्द्रीय कमिटी बनाउने व्यवस्था विधानमा गरेको छ ।

‘धेरै सानो बनाउने कुरा भएन, ठूलो त बनाउनै हुँदैन भनेर हामीले १९९ जनाको केन्द्रीय समिति बनाउन उचित हुन्छ भन्ने ठाउँमा पुगेका छौं’, प्रचण्डले हलमा भने, ‘त्यसो हुँदा १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रलाई पनि कभर गर्न सकिन्छ र अरू पनि हेर्न सकिन्छ भन्ने सोचिएको छ ।’

यस्तै माओवादीले केन्द्रीय समितिको एक तिहाइ संख्याको पोलिटब्यूरो र ११ जनाको कार्यालय समिति बनाउने भएको छ । पदाधिकारी र स्थायी समितिको काम सोही कार्यालयले नै गर्ने भएको छ ।

यस्तै अहिले भएको २२ जनाको पदाधिकारीलाई नै केन्द्रीय कार्यालय मान्ने निर्णय अधिवेशन हलमा प्रचण्डले सुनाए । यस्तै माओवादीले अब माथिल्लो कमिटीको अधिवेशन गरेर तल्लो कमिटीमा अधिवेशन गर्ने भएको छ । यसअघि तल्ला तहका कमिटीका अधिवेशन पहिले र माथिल्ला कमिटीका अधिवेशन पछाडि गर्दै आएको माओवादीले केन्द्रीय कमिटीको आकार घटाएसँगै यस्तो निर्णय गरेको हो ।

‘विगतमा तलबाट अधिवेशन गर्दै आउँदा अप्ठेरो पर्दै आएको हो । तल भएका नेता माथि आउनको निम्ति थिग्रिदै जाने र असाध्यै ठूलो दबाब केन्द्रीय समिति र नेतृत्वलाई पर्ने गरेको थियो’, प्रचण्डले हलमा भने, ‘अब हामीले पहिले महाधिवेशन प्रतिनिधि चुनेपछि केन्द्रीय महाधिवेशनबाट केन्द्रीय समिति चुन्छौं । त्यसपछि हजारौं कार्यकर्ता प्रदेश, जिल्ला, पालिका र वडातिर फर्किने उपक्रम सुरु हुन्छ भन्ने लागेको छ ।’

नाम र चुनाव चिह्न परिवर्तन नगर्ने

अधिवेशनमा प्रतिनिधिबाट नाम र चुनाव चिह्न समेत परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज उठे पनि माओवादीले यसलाई तत्कालका लागि रोकेको छ ।

मस्यौदा विधानमा नाम र चुनाव चिह्नका बारेमा कुनै प्रस्ताव गरिएको थिएन । मस्यौदामा फरक मत राखेका उपमहासचिव शर्माले भने नाम पनि परिवर्तन गरेर नेकपा (समाजवादी) राख्नु पर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

जवाफ दिने क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले विभिन्न समयमा नाम परिवर्तन गरेको उदाहरण दिएर यसमा संकुचित नभएको, तर जतिबेला पनि परिवर्तन गर्न नहुने निर्णय भएको बताएका थिए ।

‘विगतमा कयौं नाम परिवर्तन गरेरै आएका हौं । चुनाव चिह्न पनि फेर्नै नसकिने होइन । तर फेर्न मिल्ने विषय हुन् भन्दैमा जति बेला मन लाग्यो त्यतिबेला, जसरी मन लाग्यो त्यसरी फेर्नु पनि उचित हुँदैन’, जवाफमा प्रचण्डले भने, ‘खास सन्दर्भ, मोड र परिस्थितिमा निर्णय लिनु बढी उचित हुन्छ ।’

उनले केन्द्रीय कार्यालयको बैठकले अरू कम्युनिष्टसँग एकताबारे छलफल गरिरहेको र यस विषयमा टुंगो लागेपछि यस विषयमा सोच्न सकिने बताए । ‘नेकपा चाहिँ छोड्न सकिँदैन, तर नामकै कारण पार्टी एकता रोक्ने भन्ने हुँदैन’, उनले भने ।

उनले नामसँग पार्टीको पहिचान र इतिहास जोडिएको भन्दै अधिवेशन हलबाटै नाम फेर्न नसकिने बताएका थिए ।

उनले चुनाव चिह्नबाट पनि पहिले जस्तो अप्ठेरो स्थिति नबनेको भन्दै यसलाई आवश्यकता अनुसार परिवर्तन गर्न सकिने बताए ।

‘चुनाव चिह्न गोलाकारभित्रको हसिया हथौडा भन्दा गीत बनाउने साथीलाई पनि गाह्रो, नारा लाउने बेला पनि गाह्रो’, उनले भने, ‘यसले हामीलाई धेरै ठूलो क्षति भयो । एकपटक त हाम्रै चुनाव चिह्नका कारण अर्को पार्टीले ७ सिट जित्यो । अहिले जनताले पनि बुझे, पहिलो जस्तो खतरा छैन ।’

तस्वीरहरु : रासस

काठमाडौं, ८ साउन । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भ्रष्ट्राचार तथा अनियमितताका घटनामा तथ्य प्रमाणले भेटेका जो सुकैलाई नछाड्ने बताएका छन् ।

पुस्पलाल स्मृति दिवसको अवसरमा पुष्पलाल मित्रता केन्द्रले सोमबार काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा गृहमन्त्री श्रेष्ठले स्वच्छ र निश्पक्ष ढंगले अनुसन्धान अगाडि बढाउन निर्देशन दिइएको बताए । दोषीलाई छोड्नु हुन्न, निर्दोष नफसुन् भन्ने मान्यता रहेको भन्दै उनले भने, ‘तथ्य प्रमाणका आधारमा जहाँसम्म जानुपर्ने गरी दोषीलाई फेला पार्न अगाडि बढ्नुपर्ने हो, त्यहाँसम्म पुग्छ ।’

‘यहाँ त अचम्म छ, अलिकति राजनीतिक क्षेत्रका नेताहरु दोषी देखिए कारबाहीका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइयो भने नेताहरु कराउन थाल्छन्, यो त भएन नि । उद्योग व्यवसायीहरु पर्यो भने हामीले त कर तिरेका छौं, राज्य चलाउन सहयोग गरेका छौं । हामीलाई पनि गर्ने भनेर आवाज उठाउँछन्’ श्रेष्ठले भने ।

कर्मचारीहरु पर्‍यो भने कर्मचारीलाई कहाँ पाइन्छ भन्ने गरेको भन्दै उनले प्रश्न गरे, ‘त्यसो भए (कारबाही) कसलाई गर्ने ? निमुखा, गरिब जनतालाई गर्ने ?’

राजनीतिक नेताहरुलाई एउटा, राजनीतिमा नरहेकाहरुलाई अर्को कानुन हुन नसक्ने उनले बताए । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले अगाडि भने, ‘कर्मचारीलाई एउटा कानुन, त्यो कर्मचारी कहाँ धाउनेलाई अर्को कानुन हुन सक्दैन । धनीलाई एउटा कानुन, गरिबलाई अर्को कानुन म मान्दिन, सरकारले त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्दैन । काननु सबैका लागि समान हुन्छ ।’

तर कसैलाई बढी गर्‍यो त कसैलाई तान्नुपर्नेलाई तानेन भन्ने लागेको उनले बताए । ‘तपाईंको मनले ठानेको वा तथ्य नै पनि होला । तर प्रमाण नभएसम्म राज्यले सरकारले केही गर्न सक्दैन । ब्याक फायर हुने काम गर्दैन’, उनले भने ।

तथ्य प्रमाणले भेटेसम्म सबैलाई कानुनको दायरामा ल्याउने गृहमन्त्री श्रेष्ठले बताए । माओवादी केन्द्रको होस्, कांग्रेसको होस्, एमालेको होस्, एकीकृत समाजवादीको होस्, जनता समाजवादीको होस्’, उनले भने, ‘पार्टीको मलाई कुनै तलब छैन, सरकारलाई कुनै मतलब छैन । सबै समान हुन् कि भ्रष्टाचारी हुन् कि भ्रष्टाचारी होइनन् । कि दोषी हुन् कि दोषी होइनन् ।’

काठमाडौं, ८ साउन । कोशी प्रदेश सरकार गठनसम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले निरुपण गर्ने भएको छ ।

एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले पेश गरेको रिट निवेदनमाथि सोमबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरु सुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले उक्त विवाद पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो । पूर्ण इजलास ३ सदस्यीय हुने वा ५ सदस्यीय हुने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन ।

रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीले यो विवाद संवैधानिक इजलासमा पठाउनुपर्ने माग गरेका थिए । इजलासका न्यायाधीशहरुले पनि संवैधानिक इजलासमा पठाउने विषयमा छलफल गरेका थिए । तर २० साउनमा अवकाश हुने प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरिसकेका छन् र उनको अवकाशपछि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्दा ढिलो हुने भएपछि पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश भएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले बतायो । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश संलग्न हुनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।

मंगलबारदेखि नै सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले यो विवादमा सुनुवाइ थाल्नेछ ।

कोशीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्‍याउन सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षर प्रयोग गरेका थिए । सभामुखको नाम र हस्ताक्षर समेत संलग्न भएको प्रस्तावका आधारमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले उद्धव थापालाई कोशीको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।

सरकार निर्माणमा सभामुखको संलग्नता भएको भन्दै एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै यसअघि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले कोशी सरकारलाई दीर्घकालीन असर पार्ने निर्णय नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

काठमाडौं, ८ साउन । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नयाँ मौद्रिक नीतिले शिथिल बनेको अर्थतन्त्र चलायमान हुने बताएका छन् । मौद्रिक नीतिले बैंकहरुको ब्याजदर खुकुलो बनाएकाले निजी क्षेत्रमा पुँजी प्रवाह बढ्न गई लगानीको वातावरण सहज हुने बताए ।

‘मौद्रिक नीतिले पोलिसी रेट ६.५ प्रतिशत तोकेको छ,यसले बैंक ब्याज दर स्वतः खुकुलो हुन्छ र बजारमा पुंजी प्रवाह बढ्छ, जग्गा कारोबार पनि सहज हुन्छ,’ बुटवलमा पत्रकारसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘अब छिट्टै शिथिल बनेको अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ ।’

आफूले तस्करीको सूचना दिनेलाई पुरस्कारको व्यवस्था गरेकाले सय केजी सुन बरामद भएको दाबी गर्दै अर्थमन्त्री महतले यस प्रकरणमा जरैसम्म पुगेर अनुसन्धान हुने बताए ।

सुन बरामद प्रकरणमा अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने कांग्रेस सांसद डा. सुनिल शर्माको अभिव्यक्तिबारे महतले शर्माको अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा बोर्डको बीमा रकम नपाएका कारण मनपरी बोलेको बताए ।

पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक लाइभ हुँदा बाहिर चर्चाका लागि बोल्ने नेताहरुबारे भ्रम हटेको प्रवक्ता महतले बताए ।

काठमाडौं, ८ साउन । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) सहभागी हुने भएको छ । सत्तारुढ गठबन्धनको प्रमुख घटक नागरिक उन्मुक्ति पार्टी एक मन्त्री र राज्यमन्त्रीसहित सरकारमा जाने भएको हो ।

नाउपा स्रोतले प्रदेशसभा सदस्य तथा तत्कालीन संसदीय दलका नेता रामेश्वर चौधरीलाई भूमिव्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री र सचेतक कैलाश चौधरीलाई राज्यमन्त्रीका रुपमा सरकारमा पठाउन लागेको जनाएको छ । पार्टीको संसदीय दलले यसअघि नै सरकारमा उनीहरुलाई पठाउने निर्णय गरेको एक जना प्रदेशसभा सदस्यले बताए ।

सोमबार मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराएर सरकारलाई पूर्णता दिने तयारी गरेका छन् ।

तत्कालीन मन्त्री पृथ्वीबहादुर सिंहको सवारी दुर्घटनामा परेर ज्यान गएपछि रिक्त रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय भने कांग्रेसले आफूसँगै राख्ने भएको छ । तर कांग्रेसले उक्त मन्त्रालयमा मन्त्रीको रुपमा कसलाई पठाउँछ भन्ने खुलेको छैन ।

काठमाडौँ, ७ साउन । नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका पोलिट्ब्यूरो सदस्य युआन जियाजुनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग शिष्टाचार भेट गरेका छन् ।

आइतबार अपरान्ह भएको भेटमा दुई देशबीचको सम्बन्ध, आपसी हित र चासोको विषयमा छलफल भएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।

भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले ऐतिहासिक कालदेखि नै नेपाल र चीन असल छिमेकी रहेको र यस प्रकारको उच्च तहको भ्रमणले दुई देशबीचको बहुआयामिक सम्बन्ध अझै सुदृढ हुने बताएका राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता लीलाकान्त पौडेलले जानकारी दिए ।

काठमाडौँ, ७ साउन । नेपालको दुई दिने भ्रमणमा रहेका चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका पोलिट्ब्यूरो सदस्य युआन जियाजुनसँग इटाली भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भर्चुअल माध्यमबाट संवाद गरेका छन् ।

संवाद क्रममा प्रधानमन्त्रीले नेपाल भ्रमणमा रहेका जियाजुनलाई स्वागत गरेका छन् । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेर नेपाल भ्रमणमा रहेका युआन जियाजुन र प्रधानमन्त्री प्रचण्डबीच आइँतबार दिउसो ४ बजे भर्चुअल माध्यमद्वारा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

भेटमा दुई देशको आपसी हितका बिषयमा छलफल भएको सचिवालयको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड शनिबार संयुक्त राष्ट्रसंघको खाद्य प्रणाली सम्मेलनमा सहभागी हुन इटालीको रोम गएका थिए ।

चिनियाँ नेता युआन जियाजुन भने आइतबार बिहान काठमाडौं आएका हुन् ।

काठमाडौँ, ७ साउन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय खाद्य तथा कृषि सङ्गठनको मुख्यालय इटालीको रोममा हुन गइरहेको कार्यक्रममा भाग लिन इटाली पुगेका छन् । प्रचण्ड स्थानीय समय अनुसार आइतबार ७ः३० बजे रोममा अवतरण गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीलाई नेपाली राजदूत भरतकुमार रेग्मीसहित इटालीका परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरुले स्वागत गरेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक सूर्यकिरण शर्माले जानकारी दिए ।

अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको अध्यक्षको हैसियतमा खाद्यसम्बन्धी कार्यक्रमको उद्घाटन समारोहमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन रहनेछ । हालै नेपालले पाँच वर्षका लागि अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको ग्लोबल कोर्डिनेसन ब्यूरोको अध्यक्षता ग्रहण गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री साउन १२ मा नेपाल फर्किने कार्यक्रम रहेको छ ।

काठमाडौँ, ७ साउन । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) का पोलिटब्युरो सदस्य युआन च्या च्युन काठमाडौं आइपुगेका छन् । श्रीलंका भ्रमण सकेर उनी काठमाडौं आएका हुन् ।

युआन सीपीसीका उच्च तहका नेता हुन् । तीन दिन काठमाडौं रहँदा उनले नेपालका शीर्ष नेताहरुसँग भेटवार्ता गर्नेछन् । यद्यपि प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भने भेटवार्ता हुनेछैन ।

शनिबार नै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड इटाली प्रस्थान गरिसकेका छन् । तर युआनको यो भ्रमणमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणबारे समेत छलफल हुने तयारी रहेको जनाइएको छ ।

काठमाडौँ, ७ साउन । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले कम्युनिष्ट पार्टीहरुलाई एक ठाउँमा ल्याउने कुरामा हरेस खानु नहुने बताएका छन् ।

आइतवार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलाल श्रेष्ठको ४५ औं स्मृति दिवसलाई सम्बोधन गर्दै कीर्तिपुरमा उनले कम्यनिष्ट पार्टीहरु आफ्नो आफ्नो पसल थापेर बसेको बताए । तर, ती थापिएका सबै कम्युनिस्ट पसललाई सबैलाई एक ठाउँमा ल्याउन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले मिल्नसक्ने, सहकार्य गर्नसक्नेहरुबीच सहकार्य र एकता गरेर अघि बढ्ने बताए । नेपालले कम्युनिष्टहरुलाई जति मिलाउन सक्यो त्यत्ति धेरै शक्ति आर्जन गर्न सकिने बताए ।

नेपालले भने, ‘कमरेड वामदेव गौतमले कम्युनिष्ट पार्टी शक्तिलाई मिलाउँ भनेर जोड दिनुभयो । सबै कम्यनिष्ट पार्टीहरु आफ्ना आफ्ना पसल थापेर बसेका छन्, आफ्ना आफ्नै पाराले चलिरहेका छन् । त्यसका बाबजुत पनि हामीले हरेक खानु हुँदैन । उहाँको संकल्प, उहाँको भावना अत्यन्त राम्रो छ । यस अर्थमा जो जो जति मिल्न सक्छन् मिल्दै जाने हो । सहकार्य गर्दै जान सक्छन्, सहकार्य गर्दै जाने हो, यस अर्थमा हामीले हरेस खान जरुरी छैन, मेहनत गरेर प्रयत्न गर्नुपर्छ । जति शक्तिलाई मिलाउन सकियो, त्यत्ति हामी बढी शक्ति आर्जन गर्नसक्छौँ । त्यत्ति धेरै उर्जा पैदा गर्नसक्छ । जति हामी विभाजित बन्छौँ त्यत्ति धरै नोक्शान हुन्छ, कम्युनिष्ट आन्दोलनको एकता, एकतावद्ध बनाउनको निम्ति हाम्रो तर्फबाट प्रयत्न हुनेछ ।’

अध्यक्ष नेपालले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकतावद्ध गराउन आफू सकारात्मक रहेको पनि बताए ।

काठमाडौं, ७ साउन । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्तिविरुद्ध एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले दायर गरेको रिटमा आजबाट सर्वोच्चमा निरन्तर सुनुवाइ हुँदैछ ।

सभामुखको पनि समर्थनमा असार २१ गते थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि असार २२ गते एमाले संसदीय दलका नेता कार्की वर्तमान सरकार गठन अवैधानिक भएको भन्दै आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि परमादेश माग गर्दै सर्वोच्च गएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको असार २७ गतेको इजलासले सरकारलाई दीर्घकालीन असर गर्ने निर्णय नगर्न आदेश दिँदै साउन ३ गते भित्र मुख्यमन्त्री उद्धव थापा, प्रदेश सभामुख बाबुराम गौतम र प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो । इजलासले यही साउन ३ गते भित्र मुख्यमन्त्री नियुक्तिका कागजात झिकाउन आदेश दिँदै साउन ७ गते (आज)बाट निरन्तर सुनुवाइ हुने आदेश गरेको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशपछि मुख्यमन्त्री थापा, प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ र सभामुख बाबुराम गौतमले लिखित जवाफ पेश गरिसकेका छन् । तीनै जनाले पेश गरेको जवाफमा सरकार गठन वैधानिक तरिकाबाट भएको दाबी गर्दै एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले दायर गरेको रिट खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री थापाले संसदको विषयमा अदालतले न्यायीक हस्तक्षेप गर्न नहुने जिकिर पनि गरेका छन् । अदालतलाई बुझाएको लिखित जवाफमा मुख्यमन्त्री थापाले सभामुखको रुपमा नभई संसदको रुपमा बाबुराम गौतमको हस्ताक्षर प्रयोग गरेको दाबी गरेका छन् ।

काठमाडौं, ६ साउन । नेकपा माओवादी केन्द्रकी उपाध्यक्ष पम्फा भुसालले मुलुकमा बलियो कम्युनिष्ट पार्टीको आवश्यकता रहेको बताएकी छन् ।

शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले एकीकृत हुनुपर्ने बेलामा कम्युनिष्ट आन्दोलन फुट, विभाजन र छरिएको स्थितिमा रहेको पनि बताइन् ।

‘अहिले एउटा बलियो कम्युनिष्ट पार्टी चाहिएको छ । तर बिडम्वना हाम्रो कम्युनिष्ट आन्दोलन फुट, विभाजन र छरिएको स्थितिमा छ । त्यसलाई एकीकृत, केन्द्रिकृत गर्ने प्रयास भएका थिए, एउटै नेकपा पनि बनायौँ हामीले जनताको जनमत पनि इतिहास कायम गर्नेगरी प्राप्त गरेका थियौँ । तर एकता कामय भइरहन सकेनौँ’ उनले भनिन् ।

तर बलियो कम्युनिष्ट पार्टी बनाउने कुराबाट पछि हट्न नहुने भन्दै उनले समाजवादी मोर्चा त्यसकै प्रयास भएको धारणा राखिन् ।

‘हामीले समाजावादी मोर्चा बनाएका छौं । मोर्चाको सहकार्यबाट क्रमशः एकतामा पु¥याउने हो । अहिले समाजवादी मोर्चामा नआएका भिन्न कम्युनिष्ट पार्टीका छातामा रहेकाहरुलाई पनि एउटैमा ल्याउने हाम्रो प्रयास हो’ उपाध्यक्ष भुसालले भनिन् ।

काठमाडौं, ६ साउन । संघीय संसद र प्रदेश सभाको अनुभव आदान प्रदान एवम् अन्तरक्रिया कार्यक्रम शनिबार दोस्रो दिन पनि जारी छ। शुक्रबारदेखि सुरू भएको कार्यक्रममा शनिबार सबै प्रदेशका सभामुख, उपसभामुख र प्रदेश सभा सचिवले आफ्नो अनुभवसहित धारणा राख्नेछन्।

दोस्रो दिनको कार्यशाला सुरू गर्दै सभामुख देवराज घिमिरेले दुवै तहका सभाबीच भएको कार्यक्रमले सभा सञ्चालनका लागि सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। ‘आशा छ संसदलाई जिवन्त र प्रभावकारी बनाउन कार्यक्रमले सहयोग गर्नेछ,’ उनले भने।

सभामुख घिमिरेले कानूनको अडिट गर्ने फोरमको आवश्यकतामा जोड दिए। उनले नेपालमा संसदीय अध्ययन अनुसन्धानको अभ्यास कम भएको बताउँदै आगामी दिनमा सुधार गर्दै लैजानुपर्ने बताए।

२०७५ साल भदौ ३ गते चन्द्रागिरिबाटै संघीय संसद र प्रदेश सभाको अनुभव आदान प्रदान सुरू भएको थियो। अहिलेसम्म यस्तै प्रकृतिका ६ वटा कार्यक्रम विभिन्न प्रदेशमा भएका छन्।

राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले कतिपय प्रदेशले छोटो समयमा नै विधि निर्माणमा अनुकरणीय काम गरेको बताउँदै त्यस्ता कार्यहरू संघका लागि पनि फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गरे।

आइतबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र सबै प्रदेशका सभामुख उपसभामुख समेतको उपस्थितिमा भेलाका निष्कर्षहरू सुनाउने कार्यक्रम छ।

काठमाडौं, ५ साउन । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (टीआरसी) माथि छलफल गर्न गठित संसदीय उपसमितिको म्याद थपिएको छ ।

शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकले उपसमितिको म्याद थप गरेको हो । यसअघि जेठ ५ गते उपसमिति गठन भएको थियो । त्यसबेला २१ दिनको समय दिइएको थियो ।

उपसमितिका ज्येष्ठ सदस्य ध्रुवबहादुर प्रधानका अनुसार उपसमितिले काम सिध्याएको छैन । काम गरिरहेको र नसकिएको भन्दै उनले दुई साता समय थप गर्न माग गरेका थिए । सोही अनुरुप समितिले उपसमितिको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।

उपसमिति सदस्य सुवास नेम्वाङले १० कार्य दिन हुँदा उपसमितिले काम सिध्याउन सक्ने बताएका छन् । विगतमा धेरै काम भएको तर भएका कामलाई लिपिबद्ध गर्ने सहितका कार्यका लागि समय अपुग भएको उनले बताए ।

११ सदस्यीय उपसमितिमा नेम्वाङ सहित सांसदहरु महेश बर्तौला, रमेश लेखक, जीवन परियार, सुशीला थिङ, पूर्णबहादुर घर्ती, सन्तोष परियार, ध्रुवबहादुर प्रधान, रञ्जुकुमारी झा, शेरबहादुर कुँवर र गोमा लाभ सापकोटा सदस्य छन् ।

ेकाठमाडौं, ५ साउन । उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै बाहिरिएको सुनकाण्डको अनुसन्धान गर्दै जरासम्म पुग्ने र भविष्यमा यस्ता घटना हुन नदिन योजना बनाउने बताएका छन् ।

आज मध्याह्न विमानस्थल भन्सार कार्यालयको अनुगमन गरेपछि पत्रकारहरुलाई प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले यो काण्डको सम्पूर्ण नेक्सस केलाउने बताए ।
‘छानबिन र अनुसन्धानको प्रक्रियालाई यसको जरैसम्म पुग्ने गरी अगाडि बढाउनुपर्छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘जस्तोसुकै र जसोसुकै भए पनि यसको नेक्सस र गुटमा पुग्ने गरी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउँछौं ।’ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पनि यही विषयमा कुराकानी भएको उनले जानकारी गराए ।

यसबारे अहिले छानबिन भइरहेको भन्दै उनले राज्यका अरु निकायहरुले पनि त्यसमा सघाउने विश्वास व्यक्त गरे ।

एक पत्रकारले भ्रष्टाचारको जरो उच्च राजनीतिक तहसम्म रहेको भन्ने चर्चा रहेको भन्दै राखेको जिज्ञासामा मन्त्री श्रेष्ठले जुनसुकै पार्टीको भए पनि उन्मुक्ति नपाउने बताए । ‘भ्रष्टाचारको कुरा वा अपराधका घटनाका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्दाखेरि कुनै कोट, कुनै टार, कुनै पार्टी मलाई मतलब छैन,’ उनले भने ।

काठमाडौं, २२ असार । नेपाली कांग्रेसबाट कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका उद्धव थापाले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् ।

बिहीबार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थापालाई आज प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएका हुन्

थापाले तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन गरेका छन् । पहिलो चरणमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका कमल जबेगु र नेपाली कांग्रेसका प्रदीप सुनुवार मन्त्री नियुक्त भएका छन् । मन्त्रीद्वयले पनि आजै शपथ ग्रहण गरेका छन् ।

माओवादी केन्द्रले भने सरकारमा मन्त्री पठाएको छैन । मन्त्री छनोटका लागि छलफलमै रहेको माओवादीले जनाएको छ ।

काठमाडौं, २१ असार । कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीङ्गा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता उद्धव थापा नियुक्त भएका छन् ।

थापाले प्रदेशसभाका ४७ सदस्यको समर्थन आफूलाई रहेको भन्दै बिहीबार साँझ प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङसमक्ष मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका थिए ।

खापुङले थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।

थापाले आफ्नो दलका २९ प्रदेशसभा सदस्य, माओवादी केन्द्रका १२ जना, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ जना, जनता समाजवादी पार्टीका १ जना र सभामुख बाबुराम गौतमको आफूलाई समर्थन रहेको भन्दै दाबी पेश गरेका थिए ।

काठमाडौं, २१ असार । कोशी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न दाबी पेश गर्दा सभामुख बाबुराम गौतमले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

थापाले प्रदेशसभाका ४७ सदस्यको समर्थन आफूलाई रहेको भन्दै बिहीबार साँझ प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङसमक्ष मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका छन् ।

थापाले आफ्नो दलका २९ प्रदेशसभा सदस्य, माओवादी केन्द्रका १२ जना, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ जना, जनता समाजवादी पार्टीका १ जना र सभामुख बाबुराम गौतमको आफूलाई समर्थन रहेको भन्दै दाबी पेश गरेका हुन् ।

काठमाडौं, २१ असार । कोशी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले बिहीबार मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्ने भएका छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरुको पनि समर्थन लिएर थापा बिहीबार साढे ४ बजे मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न प्रदेश प्रमुखको कार्यालय जान लागेका हुन् ।

प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार बिहीबार साँझ ५ बजेसम्म मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न आह्वान गरेका थिए ।

माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले बिहीबार साढे ४ बजे थापाले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्ने बताए । उनले सभामुखसहित ४७ जना सांसदको समर्थनमा थापाले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्ने तयारी भएको पनि बताए ।

कोशी प्रदेशसभाका ९३ सांसदमध्ये कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित १३, एकीकृत समाजवादीका ४ र जनता समाजवादी पार्टीका एक गरी ४७ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन थापालाई छ । कांग्रेसले राप्रपाको पनि समर्थन लिने प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेन ।

बिहीबार विहानसम्म राप्रपालार्ई गठबन्धनमा ल्याउन प्रयास गरेको थियो । तर राप्रपाले समर्थन गर्न नसक्ने बताइन् । राप्रपा सांसद सविना बजगाईले सरकारलाई समर्थन नगर्न निर्देशन आएको बताइन् । ‘सरकारका बारेमा निर्णय गर्न हामीले केन्द्रीय अध्यक्षलाई जिम्मेवारी दिएका छौं, सरकारमा सहभागी नहुने कुराहरु आइरहेको छ’ उनले भनिन्, ‘माथिबाट आधिकारिक निर्णय भने आइसकेको छैन ।’

कांग्रेसका एक सांसदले पनि राप्रपाले सहयोग गर्न नमानेको पुष्टि गरे । ‘राप्रपाले तत्काल सहयोग गर्न मानेन, विश्वासको मत लिने दिनसम्म हेरौं’, कांग्रेसका एक सांसदले भने,‘पुरानो सम्बन्ध बिर्सिएर राप्रपाले सहयोग गर्‍यो भने सरकार टिक्छ नत्र ३० दिनपछि ढल्छ ।’

बिहीबार गठबन्धनको तर्फबाट सभामुखसहित ४७ समर्थन देखाएपछि प्रदेश प्रमुख खापुङले कांग्रेस नेता थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने तयारी छ । थापाको शपथ ग्रहण र मन्त्रिरिषद विस्तार भने शुक्रबार हुनेछ ।

सत्ता गठबन्धनले सभामुखलाई प्रयोग गरेर सरकारमा दाबी पेश गर्ने तयारी गरेपछि नेकपा एमालेले विरोध जनाएको छ । एमाले सांसद लिलाबल्लभ अधिकारीले सभामुखलाई जोडेर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरे संविधान विपरीत हुने र सभामुखलाई भविष्यमा नैतिक संकट पर्ने दाबी गरे ।

काठमाडौं, २१ असार । एक पुस्तक विमोचनका क्रममा दिएको अभिव्यक्तिका कारण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विवादमा परेपछि उनको सचिवालयले संसदमा स्पष्टीकरणको मौका समेत नदिई एकपक्षीय प्रचार गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ ।

सोमबार प्रितम सिंहबारे लेखिएको पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा प्रचण्डले एकपटक आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सिंहले धेरै पटक दिल्ली गएको बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा अवरुद्ध गरेको छ । उसले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा समेत मागेको छ ।

बिहीबार बसेको सत्तारुढ दलहरुको बैठकले भने संसद फेस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

लगत्तै प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले वक्तव्य जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई अपव्याख्या गरिएको बताएका छन् ।

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएसँगै प्रचण्डसँग सरदार प्रितम सिंहको भेटघाटरचिनजान भएको र २०६७/६८ सालमा प्रचण्डकी जेठी छोरी ज्ञानुको उपचार गर्ने क्रममा दिल्लीस्थित घरमा बसेकाले प्रचण्ड र प्रितमको सम्बन्ध औपचारिक मात्र नभएर भावनात्मक एवं पारिवारिक समेत भएको बताएका छन् ।

प्रचण्डसँग भएका अनौपचारिक भेटघाटका क्रममा सिंहले ‘तपाईँजस्तो योग्य मान्छे फेरि देशको प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ’ भन्ने सदासयता व्यक्त गर्ने गरेको र पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यही विषय प्रसंगबस उल्लेख मात्र गरेको सचिवालयले बताएको छ । ‘यसैक्रममा सिंह दिल्लीस्थित आफ्नै घरमा पटकपटक आउजाउ गर्दा भएका पारिवारिक सम्वादमा सिंहले व्यक्त गरेका विषयसमेत प्रधानमन्त्रीले कार्यक्रममा स्मरण गर्नुभएको हो,’ आचार्यको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘सम्बन्धको गहिराइलाई व्यक्त गर्न गरिएको भावनात्मक अभिव्यक्तिलाई बंग्याएर अतिसयोक्तिपूर्ण राजनीतिकरण गर्नु निरर्थक र दुःखद् छ ।’

संसदवाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सदैव संघीय संसदप्रति जवाफदेही रहेको समेत उनको दाबी छ । प्रेस सल्लाहकार आचार्यले भने, ‘संसदमा प्रष्टीकरणको मौकासमेत नदिई उहाँको भनाइको आसय विपरीत एकपक्षीय ढंगले प्रचार प्रसार गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।’

सरकारको कामका कारण ‘गरे हुने रहेछ’ भन्ने आसलाग्दो वातावरण सिर्जना भइरहेको बेला प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिनु भ्रष्टाचार र जनताका पक्षमा सञ्चालित अभियान रोक्ने मनसाय भएको उनको दाबी छ ।

१० पुसमा एमाले समेतको प्रस्तावमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको भन्दै आचार्यले भनेका छन्, ‘संकुचित राजनीतिक मानसिकताका साथ उहाँको राजीनामा मागेर संसद अवरुद्ध गर्नु सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायका पक्षमा सरकारले चालेका कदमको बिरोध र सिंगो संसदको नै अपमान हुन जाने तथ्यसमेत हामीले हेक्का राख्नुपर्दछ ।’