काठमाडौँ । ललिता निवास परिसरको करिब २ सय ८४ रोपनी जग्गा कानुनसम्मत मुआब्जा दिएर २०२१ सालमा अधिग्रहण भएकामा त्यसको करिब ३० वर्षपछि योजनाबद्ध रूपमा व्यक्तिका नाममा फर्काइएको थियो । २०५० देखि हिनामिना गरिएको जग्गा ३० वर्षपछि फेरि सरकारका नाममा ल्याउने गरी विशेष अदालतले फैसला गरेकाेछ ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा १३१ जना दोषी ठहर हुनेगरी विशेष अदालतले गरेको फैसलाको मुख्य सन्देश के हो ?

९३ वर्षअघि विसं १९८७ मा तत्कालीन राजा त्रिभुवनसँग मागेर प्रधानमन्त्री भीमशमशेरले हालको बालुवाटार क्षेत्रको २ सय ९९ रोपनी जग्गा आफ्नो नाममा पाएका थिए । ‘देवाली’, ‘सानु’, ‘तलेजु’ र ‘इन्द्रजात्रा’ गुठीका नाममा रहेको र केही किसानले जोतभोग गर्दै आएको यो जग्गा भीमशमशेरले पाएपछि उनले पर्खाल लगाएर घेरेका थिए । पर्खालमा लेखाइएको थियो– ललितादेवी । ललितादेवी राणाहरूकी कुलदेवीका नाममा पुजिन्थिन् । कुलका नाममा आएको जग्गा भीमशमशेरबाट छोरा हिरण्यशमशेर र उनका पनि छोरा सुवर्णशमशेरका नाममा सरेको थियो । २०१६ पुस १ मा ‘बिर्ता उन्मूलन ऐन’ जारी भएसँगै जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशमशेरको परिवारबाट १४ रोपनी ११ आना जफत गरिएको थियो भने दुई सय ८४ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । अधिग्रहण गर्दा सरकारले सुवर्ण परिवारलाई १६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी मुआब्जा दिएको थियो । सरकारले प्राप्त गरेको जग्गा गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको समरजंग कम्पनीका नाममा राखिएको थियो ।

पञ्यायतकालमा राजकाज मुद्दा लगाएर जफत गरिएका जग्गा फिर्ता गर्न भनेर ०४७ मा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई अपव्याख्या गरेर मुआब्जा तिरेर अधिग्रहण गरिएका हदबन्दीभन्दा माथिका जग्गा पनि फिर्ता गर्ने योजना सफल पारिएको थियो ।

सरकारी अधिकारी र भूमाफियाको मिलेमतोमा हिनामिना गरिएको ललिता निवास परिसरको यो जग्गा अब भने सरकारका नाममा फिर्ता हुने भएको छ । यो प्रकरणमा अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा बिहीबार फैसला दिँदै विशेष अदालतले नेपाल सरकारका २ पूर्वसचिव र तत्कालीन भोगाधिकारी राणा परिवारका ५ सदस्यसहित १३१ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ । सरकारका नाममा भएको जग्गा सुनियोजित रूपमा हडपिएकामा ती सबै प्रक्रिया खारेज गर्दै अदालतले दोषीलाई बिगो, कैद र जरिवाना तथा हिनामिना भएको जग्गा जफत गरेर सरकारकै नाममा ल्याउने गरी फैसला सुनाएको हो ।

विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू खुसीप्रसाद थारू, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले पूर्वभूमिसुधार सचिव छविराज पन्त र पूर्वभौतिक योजना सचिव दीपबहादुर बस्न्यात तथा ललिता निवासका तत्कालीन भोगाधिकारीहरू सुनीति राणा, शैलजा राणा, हेमनशमशेर, हाटकशमशेर र रुक्मशमशेरसहितलाई दोषी ठहर गर्दै बिगोबमोजिम जरिवाना र कैद सजाय हुने गरी फैसला सुनाएको हो । विशेष अदालतका प्रवक्ता एवं उपरजिस्ट्रार धनबहादुर कार्कीले विभिन्न निर्णय प्रक्रियामा सामेल २ पूर्वसचिवसहित तत्कालीन भोगाधिकारी, नक्कली मोही, जग्गा हिनामिनामा संलग्न कर्मचारी र मतियारका रूपमा काम गर्नेसहितलाई दोषी ठहर र हिनामिना भएको १ सय ३६ रोपनी जग्गा पनि जफत हुने फैसला भएको बताए ।

जग्गा किनबेचमा संलग्न भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ तथा भूमाफिया किटान गरिएका शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीलाई जग्गा हिनामिना प्रकरणको मुख्य मतियारका रूपमा अदालतले दोषी ठहर गरेको छ । जग्गा हिनामिनासम्बन्धी मन्त्रालयबाट फाइल सदर गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने ३ जना तत्कालीन मन्त्री र १ सचिवसहित केही हाइप्रोफाइलले भने कसुरबाट सफाइ पाएका छन् । पूर्वउपप्रधान तथा भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वभूमिसुधारमन्त्रीद्वय चन्द्रदेव जोशी र डम्बरबहादुर श्रेष्ठ तथा पूर्वभूमिसुधार सचिव दिनेशहरि अधिकारीलाई विशेषले कसुरबाट सफाइ दिएको हो ।

विसं २०४९ देखि २०६९ को अवधिमा गुठी संस्थान, मालपोत, नापी, भूमिसुधार विभाग र मन्त्रालयबाट गैरकानुनी निर्णय गराएर ललिता निवास परिसरको १ सय ३६ रोपनीभन्दा बढी जग्गा हिनामिना गरेको कसुरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघ २२ मा १ सय १० जनाविरुद्ध बिगो, कैद र जरिवाना तथा ६५ जनाविरुद्ध जग्गा जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । पछिल्लो पटक लगातार २२ दिनसम्म मुद्दालाई नियमित सुनुवाइमा राखेर अदालतले बिहीबार किनारा लगाएको प्रवक्ता कार्कीले बताए ।

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले विशेषको फैसलाले राजनीतिक व्यक्तिलाई सफाइ दिए पनि यो फैसला समग्रमा साहसिक र ऐतिहासिक नै रहेको टिप्पणी गरे । ‘सरकारी जग्गा पद र शक्ति तथा प्रलोभनमा खाने/मास्ने काम जुनसुकै बेला भए पनि त्यस्तो अपराधमा संलग्नले एक दिन कानुनको कठघरामा आउनैपर्छ भन्ने सन्देश यसले दिएको छ,’ कार्कीले भने । हाल अख्तियार प्रमुख रहेका प्रेमकुमार राई गृह सचिव भएका बेला पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । समितिले दिएको प्रतिवेदनका अनुसन्धानका लागि सरकारले अख्तियार र प्रहरीमा पठाएको थियो । त्यसका लागि अधिवक्ता युवराज कोइरालाले थुप्रै तथ्य र प्रमाण सरकारलाई दिनुका साथै जग्गा हिनामिनामाथि अनुसन्धानका लागि डेढ दशकदेखि सक्रियता देखाएका थिए ।

२०४६ पछि बनेको मन्त्रिपरिषद्ले पञ्चायतकालमा जफत जग्गा छानबिन गरी फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, यही निर्णयको गलत व्याख्या गरेर मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिएका जग्गा पनि फिर्ता गराउने प्रपञ्च रचिएको थियो । सुवर्णशमशेरको परिवारबाट २ सय ८४ रोपनी १४ आना ३ पैसा जग्गा तत्कालीन सरकारले उचित मुआब्जा दिएर कानुनसम्मत अधिग्रहण गरेको ठहर पनि विशेष अदालतले गरेको छ ।

२०२१ मंसिर १५ मा ललिता निवासको जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय भएको र १७ मा यो विषय राजपत्रमा प्रकाशित भएकाले यसलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने अदालतको टिप्पणी छ । ‘सुवर्णशमशेर र उनका छोरा कञ्चनशमशेरका नाममा रहेको १४ रोपनी ११ आना जग्गा मात्रै जफत भएको हो, २ सय ८४ रोपनी जग्गा कानुनसम्मत अधिग्रहण भएको ठहर्छ’ अदालतले भनेको छ । सरकारी निर्णयको अपव्याख्या गरेर अधिग्रहण भएको जग्गालाई पनि जफतकै सूचीमा राखेर हडपिएको फैसलामा उल्लेख छ ।

२०६६/६७ मा प्रधानमन्त्री कार्यालय विस्तारका नाममा नक्कली मोही र जग्गा धनीलाई ललिता निवासको जग्गा सट्टाभर्नाबापत दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेर अनुमोदन गराइएको थियो । मन्त्रीहरू गच्छदार, श्रेष्ठ, जोशीले लगेको प्रस्तावका आधारमा ललिता निवासको करिब ५ रोपनी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा कायम गरेर नक्कली मोहीमा जाने गरी निर्णय भएका थिए ।

तलबाट आएका प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्सम्म पुर्‍याउने काम गरेको भन्दै सचिव अधिकारीलाई सफाइ दिइएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नीतिगत भएको र नीतिगत निर्णयमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार नरहने भन्ने अभियोगपत्रमै उल्लेख भएका लगायत कारण देखाएर गच्छदार, श्रेष्ठ र जोशीलाई सफाइ दिइएको हो । २०४९ र २०६२ मा जग्गा राणा परिवारका नाममा लैजान भएको निर्णयमा डिल्लीबजार मालपोतका तत्कालीन प्रमुखद्वय कलाधर देउजा र टीकाराम घिमिरेसहित १८ लाई अदालतले दोषी ठहर गरेको छ । सरकारी जग्गामा गलत दावीसहित राणा परिवारका ५ जना सदस्यहरू सुनीति राणा, शैलजा राणा, हेमनशमशेर, हाटकशमशेर र रुक्मशमशेर राणा तथा मालपोत र भूमिसुधारका कर्मचारीहरू कलाधर देउजासहित ५ कर्मचारी तथा भूमाफिया रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाललाई दोषी ठहर गर्दै जनही ७५ लाख रुपैयाँ जरिवाना र २ वर्ष कैद सजाय सुनाइएको छ । मालपोतबाट छुट दर्ताका नाममा थप १२ आना ०६२ मा राणा परिवारका नाममा गएको थियो । यसमा प्रमुख मालपोत अधिकृत टीकाराम घिमिरेसहित ५ कर्मचारी र सुनीतिलाई ६ महिना कैद र जनही ७ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ ।

नक्कली जग्गाधनी र नक्कली मोहीलाई सट्टाभर्ना दिने गरी गैरकानुनी रूपमा मन्त्रालय र मालपोतबाट भएका निर्णय प्रक्रियामा सामेल तत्कालीन सचिवद्वय बस्न्यात र पन्तसहित १२ जना दोषी ठहर भएका छन् । दुई सचिवसहित १२ कर्मचारी र व्यापारी मीनबहादुर गुरुङलाई जनही ८० लाख ४८ हजार रुपैयाँ जरिवाना र २ वर्ष कैद, जग्गा जफतको फैसला सुनाइएको छ । सट्टाभर्नामा नक्कली मोही दाबी गर्ने श्रीकृष्ण महर्जनसहित १२ जनालाई पनि दोषी ठहर गरी २ वर्ष कैद र बिगोबमोजिम जरिवानाको फैसला भएको छ ।

५७ जनालाई नक्कली मोही बनी जग्गामा हकदाबी गरेकाले कसुरदार ठहर गरिएको छ । उनीहरूलाई जनही २ वर्ष कैद र जरिवानाको फैसला भएको छ । घूसबापत जग्गा बकस लिएका १५ जनालाई पनि २ वर्ष कैद र जरिवानाको फैसला भएको छ ।

टिकिन्छा गुठीमा लगेर नक्कली मोही कायम गर्ने तत्कालीन गुठी प्रशासक बलिरामप्रसाद साह तेलीसहित १७ जनाविरुद्ध १ वर्ष कैद र जनही ४१ लाख ६७ हजार ५ सय २९ जरिवानाको फैसला भएको छ । गुठीमा जग्गा लगेर भूमाफियाका नाममा कायम गराएको अभियोगमा तेलीसहित हरिबोल आचार्य, रामेश्वर बिडारी, सेवन्तराज चापागाईं, हेमराज सुवेदी, तेजराज पाण्डे, तुल्सी पोखरेल, हरिप्रसाद जोशी, दिलीपकुमार भट्ट, नवराज पौडेल, जयप्रसाद रेग्मी, शैलेन्द्र पौडेल, फणीन्द्रप्रसाद दाहाल, मणिकुमार राना, बद्रीबहादुर कार्की, लक्ष्मीनारायण उप्रेती र दिनेशप्रसाद शर्मा दोषी ठहर भएका हुन् । त्यसैगरी प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा भएका निर्णयमा पनि कर्मचारीहरू दोषी ठहर भएका छन् । यसमा मालपोत कार्यालयबाट निर्णय गर्दा नै जग्गा सट्टाभर्नास्वरूप जग्गा धनी र मोहीको नाम नामसारी दाखिला खारेज प्रक्रिया सम्पन्न गरेर मन्त्रालयमा पेस गरिएको र मन्त्रालयबाट यसमा थप नाम हेरफेर गर्ने काम सचिवले गरेको भन्दै निर्णय प्रक्रियामा कर्मचारीका कारण जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेको फैसलामा उल्लेख छ ।

काठमाडौँ, ७ साउन ।  संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २६ जना सहसचिवहरुको सरुवा गरेको छ ।

एक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र दुई महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित आइताबार मन्त्रालयले २६ जना सहसचिवको सरुवा निकालेको हो ।

जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकुमार महतोको संघीय मामिला मन्त्रालयमा सरुवा भएको छ । यस्तै ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश अर्यालको गृह मन्त्रालयमा सरुवा भएको छ ।

अर्यालको ठाउँमा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विरेन्द्रदेव भारती आएका छन् । पोखरा महानगरपालिकामा कर्णाली प्रदेशको अर्थ सचिव श्याम कृष्ण थापा सरुवा भएका छन् ।

हेर्नुस सूची

काठमाडौं, ६ साउन । आज काठमाडौं र ललितपुरका विभिन्न स्थानमा विद्युत वितरण प्रभावित हुने भएको छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार टेकु सबस्टेसन स्तरोन्नती गरी टेकू–स्युचाटार ६६ केभी लाइन १३२ केभी मा चार्ज गर्ने काम भइरहेको हुँदा बिहान साढे ८ बजेदेखि अपराह्न साढे ४ बजेसम्म विद्युत प्रभावित हुने भएको हो।

प्राधिकरणका अनुसार बागमती फिडर अन्तर्गतका सानेपा राम मन्दिर, गुसिगाल, एडभान्स कलेज, अमरावती र रेडिएण्ड स्कुल क्षेत्रमा विद्युत प्रभावित हुनेछ।त्यस्तै पुल्चोक फिडर अन्तर्गतका बल्खु, झम्सीखेल, पुल्चोक र ठाडोढुंगा क्षेत्रमा विद्युत प्रभावित हुनेछ। यसैगरी मती फिडर अन्तर्गतका ज्ञान तीर्थ मार्ग कालीमाटी सालिक चोक, छाउनी, डल्लु, बिजेश्वरी, स्वयम्भू, कीर्तिपुर फिडर अन्तर्गतका बल्खु, खसीबजार, त्रिभवुन विश्वविद्यालय लगायतका क्षेत्रमा विद्युत् प्रभावित हुने प्राधिकरणले जनाएको छ।

त्यसैगरी त्रिपुरेश्वर फिडरअन्तर्गतका टेकूदेखि पचली भैरव, उद्योग वाणिज्य संघ हुँदै सुकुम्बासी वस्ती लगायतका क्षेत्रमा विद्युत् प्रभावित हुने छ। प्राधिकरणले ती क्षेत्रमा निर्धारित समयअघि नै काम सकेर लाइन सुचारू गर्ने प्रयास रहने जानकारी गराएको छ।

काठमाडौं, ६ साउन । वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गत इपिएस कोरिया शाखाले दक्षिण कोरियामा पाँच वर्ष वैधानिक तवरले काम गरेर फर्किएका नेपाली कामदारका लागि पुनःभाषा परीक्षाको आवेदन खुलाएको छ ।

कोरियामा रोजगार गरेर फर्किएकाले यही साउन १३ गतेदेखि १५ गतेसम्म भाषा परीक्षाका लागि आवेदन दिन सकिने विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी गुरुदत्त सुवेदीले जानकारी दिए । उनका अनुसार उक्त भाषा परीक्षा आगामी भदौ १८ गतेदेखि २९ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ भने नतिजा प्रकाशन असोज ३ गते हुनेछ ।

यसैगरी इपिएस कोरिया शाखाले एक सूचना प्रकाशित गरी नेपाल सरकार र गणतन्त्र कोरिया सरकारबीच सम्पन्न समझदारीअन्तर्गत दक्षिण कोरियाबाट काम गरी वैधानिक तवरले फर्केका कामदारलाई पुनः कामदारको रुपमा पठाउने प्रक्रियाअनुरुप आवेदन खुला गरिएको जनाएको छ ।

शाखाद्वारा प्रकाशित सूचनाअनुसार आवेदश नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, इपिएसअन्तर्गत कोरियामा रोजगारी प्राप्त गरेका र सन् २०१० जनवरी १ पश्चात् भिसा अवधिभित्रै स्वैच्छिक रुपले नेपाल फर्केका कामदार हुनुपर्ने छ । आवेदकको उमेर १८ वर्ष पूरा भई ३९ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने छ । फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय नपाएको, कोरियामा गई गैरकानुनी रुपमा बसोबास नगरेको, नेपालबाट अन्य मुलुकमा जान रोक नलगाइएको व्यक्ति हुनुपर्ने जनाइएको छ ।

यसैगरी कोरियामा इ–९ र ३–९–१ भिसामा पाँच वर्षभन्दा बढी अवधि नबसेका र कोरियाको मानव संशाधान विभागबाट इपिएस भाषा परीक्षामा सहभागी हुन सक्ने भनेर नामावलीमा नाम भएकाले फारम पर्न पाउने जनाइएको छ । यसअघि कोरियाबाट फर्किएर आएकाले आफूले कोरिया जान नपाएको भन्दै आन्दोलन गरेका थिए ।

काठमाडौं, ५ साउन । सर्वोच्च अदालतले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ ।

राउतका परिवार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर सर्वोच्च गएको थियो । न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले राउतलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गनुृपर्ने आधार, कारण र औचित्य नदेखिएको बताएको छ ।

उनलाई अनुसन्धान सम्पन्न नभएसमम नेपाल बाहिर जान नपाउने गरी मुुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५ बमोजिम तारेखमा राखेर मुद्दाको अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चले परमादेश दिएको हो ।

ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा छानबिनका लागि भन्दै सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई असार २४ मा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्‍यूरो (सीआईबी) ले पक्राउ गरेको थियो ।

काठमाडौं, ५ साउन । पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत धादिङको रोराङ गाउँपालिका-३ मलेखुमा ट्रकको ठक्करबाट मोटरसाइकल चालकको मृत्‍यु भएको छ ।

काठमाडौबाट मुग्लिङतर्फ आउँदै गरेको ट्रक र सोही दिशामा आउँदै गरेको बागमती प्रदेश ०२-०३७ प ७७३१ नम्बरको मोटरसाइकल ओभरटेक गर्ने क्रममा ट्रकले ठक्कर दिँदा मोटरसाइकल चालकको घटनास्थलमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी_ सन्तु जैसवालले जानकारी दिए ।

डीएसपी जैसवालका अनुसार मोटरसाइकलको पछाडि सवार महिला घाइते भएकी छन् । दुर्घटनाबारे थप विवरण आउन बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

काठमाडौं । रोयल्टी नतिर्ने रेडियो र टेलिभिजनले गीत बजाउन नपाउने भएका छन् । शुक्रबार बसेको संगीतकार संघ नेपालको बैठकले स्रष्टालाई गीतको रोयल्टी नतिर्ने रेडियो-टिभीलाई गीत नबजाउन आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकपछि निर्णयबारे जानकारी दिंदै संस्थाका अध्यक्ष तथा संगीतकार चेतन सापकोटाले भने, ‘बैठकले रोयल्टी नतिर्ने रेडियो, टिभीलाई गीत नबजाउन आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ । बजाइयो भने कानुनले प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग गरी कारवाही गरिनेछ ।’

उनले भने, ‘रोयल्टी तिरे मात्र गीतलाई सार्वजनिक प्रसारण गर्ने जोकसैले बजाउन पाइयो । कानुन उल्लंघन हुन्छ भने अदालत जाने तयारीमा छौं ।’ यसैबीच, बैठकले संगीतकार सुरेश अधिकारीका सांगीतिक कृति प्रसारण नगर्ने भन्ने रेडियो ब्रोडकास्टर्स फोरम, ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल र सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघको निर्णयप्रति पनि आपत्ति जनाएको छ ।

रोयल्टी नपाएसम्म रेडियो, टिभीमा नबजाउने सहमति सांगीतिक संघसंस्थाबीच भएको पनि अध्यक्ष सापकोटाले जनाए ।

संगीतकार संघले संगीतका सबै विधाहरु लोकदोहोरी, पप, हिपहप लगायतका स्रष्टालाई समेत बोलाएर रोयल्टी नतिर्ने रेडियो र टिभीमा गीत बजाउन नदिनेबारे घोषणा गर्ने समेत तयारी गरेको छ । ‘रोयल्टीमा आवद्ध सबै १८ सय जना स्रष्टामार्फत रोयल्टी नवीकरण गरेर मात्र गीत बजाउन आह्वान गरिनेछ । होइन भने कानुनी उपचारको ढोका खुला छँदैछ,’ अध्यक्ष सापकोटाले भने ।

ती तीन रेडियो सम्बद्ध निकायले बिहीबार संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै संगीतकार अधिकारीले फेसबुकमार्फत गालीगलौज गरेको भन्दै उनका सम्पूर्ण सांगीतिक कृति रेडियोबाट प्रसारण गर्न नसकिने निर्णय गरेका थिए । रोयल्टी संकलन समाजका अध्यक्ष समेत रहेका संगीतकार अधिकारीले स्रष्टासँग अनुमति लिएर मात्रै गीत बजाउन आग्रह गरेका छन् ।

काठमाडौं, ५ साउन । ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरुलाई थप ५ दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ ।

जिल्ला अदालत काठमाडौँले शुक्रबार यो प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरु मीनबहादुर गुरुङसहितका आरोपीलाई थप पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको सीआईबीकी प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्यले जानकारी दिइन् ।

यो प्रकरणमा हालसम्म १८ जना पक्राउ परिसकेका छन् ।

काठमाडौं, ५ साउन । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले संघीय संसदमा पेश भएको मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धी विधेयकले संक्रमणकालीन न्याय समाप्त पार्न सक्ने चेतावनी दिएको छ ।

संसदमा पेश भएको फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन संशोधन गर्ने प्रावधान पारित भएमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी अहिलेसम्मका उपलब्धि अर्थहीन हुने र दण्डहीनता मौलाउने भन्दै आयोगले संघीय संसदको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

‘यसबाट १७ वर्षदेखि न्यायको पर्खाइमा रहेका द्वन्द्वपीडितहरु समेत अधिकारबाट वञ्चित हुने सम्भावना रहन्छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायको समाप्ति हुन जान्छ’ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष तपबहादुर मगरले भने, ‘गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका विषयमा यो वा त्यो बहानामा कुनै पनि दोषीलाई उन्मुक्ति दिने कार्यमा आयोग सहमत हुन सक्दैन ।’

सरकारले केही साताअघि संघीय संसदमा पेश गरेको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिताको दफा ११६ संशोधन गर्न खोजेको छ । उक्त दफामा गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाको नकारात्मक सूची समावेश छ, ती मुद्दा कुनै पनि हालतमा फिर्ता हुन सक्दैनन् ।

सरकारले त्यसमा नयाँ व्यवस्था थपेर हिंसात्मक क्रियाकलापबाट शान्तिपूर्ण प्रक्रियामा आउने समूहका सदस्यहरुको मुद्दा फिर्ता लिन पाउने व्यवस्था थपिएको हो । विधेयक पारित भएमा हिंसात्मक राजनीतिक क्रियाकलापका कारण अदालतहरुमा विचाराधीन जुनसुकै गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिन बाधा पर्दैन ।

मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले विधेयक हुबहु पारित भए १० वर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वसँग जोडिएका र अदालतमा विचाराधीन मुद्दा समेत फिर्ता हुनसक्ने औंल्याए । उनले भने, ‘विधेयक जुन रुपमा आएको छ, त्यसले कानुनी स्वरुप लिएमा द्वन्द्वकालीन मुद्दा समेत फिर्ता लिन मिल्ने देखियो ।’

मानवअधिकार आयोगले विधेयकका कारण हिंसात्मक तथा गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा समेत राजनीतिक सहमति मार्फत कानुनी कारबाहीको दायराबाट उम्किने खतरा रहेको औंल्याएको छ । विद्यमान अवस्थामा मुद्दा फिर्ता लिने क्रममा अदालतको अनुमतिलाई अनिवार्य गरिएको थियो, तर विधेयकले त्यो प्रावधानलाई समेत निस्तेज पारेको भन्दै आयोगले प्रश्न गरेको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका अध्यक्ष मगरले भने, ‘अदालतबाट न्यायिक परीक्षण हुन नपाउने वा न्यायिक परीक्षण भैसकेको अवस्थामा मुद्दा फिर्ता लिने कार्यले दोषीले उन्मुक्ति पाउने र आम जनसाधारणमा न्याय प्रणालीप्रतिको विश्वसनीयतामा ह्रास हुँदै जाने खतरा हुन्छ ।’

विधेयकका कारण विगतमा गरेको सिफारिस र संक्रमणकालीन न्यायमा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै आयोगले यसबाट द्वन्द्वकालीन हत्या, यौनहिंसा, बेपत्ता जस्ता मुद्दा समेत ओझेलमा पर्नसक्ने चेतावनी दिएको छ ।

आयोगका अध्यक्ष मगरले भने, ‘फौजदारी न्यायलाई सङ्कुचन गर्ने गरी कुनै पनि मुद्दालाई राजनीतिक आवरण दिई दोषीलाई उन्मुक्ति दिंदै जाने हो भने कानुनी शासन र लोकतन्त्रको मर्म एवं भावनामा प्रश्न खडा हुन्छ ।’

अहिलेको कानुन अनुसार मुद्दा फिर्ता लिंदा अदालतमा निवेदन दिने, अदालतले सुनवाइ गर्ने र उसको स्वीकृतिपछि मात्रै मुद्दा फिर्ता लिने व्यवस्था छ । तर त्यस्तो कार्यविधिलाई बेवास्ता गरी न्यायपालिकाको भूमिकालाई सीमित गर्दै राजनीतिक आवरणमा मुद्दा फिर्ता लिने व्यवस्था थप्न खोजिएको भन्दै आयोगले विधेयक अघि बढाउने सरकारको निर्णयलाई दण्डहीनता बढाउने काम भनेको छ ।

‘यस्तो कार्यले पीडितको स्वच्छ सुनुवाइको अधिकार तथा राहत र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने अधिकार माथि कुठाराघात हुन पुग्दछ’ आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पीडितउपर डर, धम्की बढ्न गई अराजकताको अवस्था सिर्जना हुनुका साथै दण्डहीनताले प्रश्रय पाउँदछ ।’

संविधानमा नै अपराध पीडितलाई मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाहीको जानकारी पाउने, सामाजिक पुनःस्थापना तथा क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने हक सुनिश्चित गरेको भन्दै आयोगले विधेयकमाथि संसदीय छलफल हुँदा संविधानको प्रावधान, समानताको हक र अपराध पीडितको हकलाई संवेदनशील रुपमा लिन आग्रह गरेको छ ।

विधेयक हुबहु पारित भएमा अदालतको आदेशबाट थुनामा हुनुपर्ने एमाले सांसद लक्ष्मी कोइरी महतोदेखि नेकपा(माओवादी केन्द्र)मा समाहित हुन आतुरता देखाइरहेका नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहका कार्यकर्तामाथि लागेका मुद्दा फिर्ता लिन सहज हुने देखिन्छ ।

ओली सरकारको पालामा नेत्रविक्रम चन्द शान्ति प्रक्रियामा आएपछि उनका कार्यकर्ताविरुद्धका कैयौं मुद्दा फिर्ता भएका थिए, तर हिंसात्मक घटना, आगजनी र बम विस्फोटका मुद्दा नकारात्मक सूचीमा परेकाले फिर्ता भएका थिएनन् । तिनै कानुनी प्रतिकूलता फुकाएर अपराधमा संलग्न भएका आरोपितका मुद्दा फिर्ता लिन सरकारले विधेयक ल्याएको हो ।

काठमाडौं, ५ साउन । चट्याङ लागेर रोल्पामा एक जना वडा सदस्यको निधन भएको छ । चट्याङमा परेर सुनछहरी गाउँपालिका वडा नं. ३ का दिलबहादुर घर्तीमगरको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाका सूचना अधिकारी प्रकाश भुसालले जानकारी दिए ।

मृतक घर्तीमगर आफ्नो कान्छो भाईको घरमा सुतेको बेला चट्याङमा परेको प्रहरीले जनाएको छ ।

चट्याङकौ अर्को घटनामा थप २ जना घाइते भएका छन । सुनछहरी गाउँपालिका वडा नं. २ मा परेको चट्याङमा परेर एक वृद्ध महिला र अर्का बालक समेत घाइते भएका प्रहरीले जनाएको छ ।

काठमाडौं, ५ साउन । ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गर्न सरकारी दस्तखत तथा कागजात किर्ते गरेको प्रकरणका आरोपीले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा आज सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाउने भएको छ ।

बहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउत, निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त सुधीर कुमार शाह, भाटभटेनी डिपार्टमेण्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ र मालपोत कार्यालयका पूर्व कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतमले दायर गरेको बन्दीको निवेदनसहित सोसँग सम्बन्धित ६ थान मुद्दाको आज फैसला सुनाइने भएको हो ।

यस मुद्दामाथि सोमबारदेखि सर्वोच्च अदालतमा निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ ।

काठमाडौं । सरकारले आज साउन १ गतेदेखि सबै स:शुल्क प्रसारण हुने विदेशी च्यानल बन्द भएको जनाएको छ ।

‘आला कार्ट’ शुल्क प्रणालीका लागि सरकारले मागेबमोजिम वितरकहरुले च्यानलहरुको प्याकेजहरु उपलब्ध नगराएकाले स:शुल्क प्रसारण हुने विदेशी च्यानल बन्द भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको सूचना तथा प्रशारण विभागले जनाएको छ ।

विभागका अनुसार उपभोक्ताको हितका लागि ल्याइएको शुल्कको प्रावधानलाई वितरकले बेवास्ता गरेपछि यस्तो स्थिति आएको हो । विभागले उपभोक्ताले जति च्यानल हेर्छन् त्यति नै बापतको शुल्क मात्र लगाउन पाउने व्यवस्था गरे पनि वितरकले कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।

भारतीय सःशुल्क (पे) टीभी च्यानल प्रसारक संस्थाहरुले नेपालको ‘आला कार्ट’ प्रणाली लागू गर्न सहयोग नगर्ने बताएपछि विभागले सम्बद्ध सबैलाई सरकारी निर्णयलाई दृढतापूर्वक सहयोग गर्न अपील गरेको छ । भारतीय च्यानलहरुको छाता संगठन इण्डियन ब्रोडकास्टिङ एण्ड डिजिटल फाउन्डेसनले सूचना तथा प्रसारण विभागलाई पत्राचार गर्दै च्यानलहरुको मूल्य तोक्ने र प्रत्येक च्यानलको छुट्टाछुट्टै मूल्य तोक्ने कुरा मान्य नहुने जानकारी गराएको छ । यसको प्रतिक्रिया स्वरुप सरकारले विदेशी च्यानलको प्रसारण रोकिने अवस्था आएको जानकारी दिएको हो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले २०७९ सालमै च्यानलको शुल्क प्रणालीमा सुधार गरी ‘आला कार्ट प्रणाली’ लागु गर्ने निर्णय गरेको थियो । उपभोक्ताले आफूले हेर्न चाहेको च्यानलको मात्र शुल्क तिर्ने प्रणाली नै आला कार्ट हो । यो प्रणालीअनुसार च्यानलको मेनु र तिनको मासिक शुल्क प्रस्ताव गर्न वितरकलाई मन्त्रालयले भने पनि वितरकले मानेनन् ।

सोनी, जी, डिस्कभरी, स्टार, कलर्स, एचबीओ, लगायतका विदेशी च्यानलका प्याकेज दिनेहरुले त्यसको मूल्य प्रस्ताव नगरेका हुन् । यस्ता च्यानलका लागि नेपालमा तोकिएका प्रतिनिधिहरुले यस्ता च्यानलका प्याकेज यहाँका टेलिभिजन सेवा वितरकहरुलाई बेच्ने गरेका छन् । तर, उनीहरु सरकारले मागअनुसारको दररेट बुझाउन तयार नभएपछि सरकार सबै सस्शुल्क विदेशी च्यान रोक्ने निष्कर्षमा पुगेको हो ।

मन्त्रालयले पछिल्लोपटक असार १७ गते वितरकहरुलाई पत्राचार गर्दै असार २८ गतेभित्र दररेट प्रस्ताव गर्न ताकेता गरेको थियो । त्यसको पनि वितरकले बेवास्ता गरेपछि सबै स:शुल्क विदेशी च्यानलको प्रसारण बन्द हुने अवस्था आएको सूचना विभागको भनाइ छ ।

टेलिभिजन दर्शकहरुले हाल आधारभूत प्याकेजका लागि २५० रुपैयाँ मासिक तिर्नुपर्दछ । सस्शुल्क च्यानलसमेत थपिँदा अधिकतम पाँच सय रुपैयाँ मासिक तिर्दै आएका छन् ।

काठमाडौं, २६ असार । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ र चीन सरकारको नेसनल डेभलपमेन्ट एण्ड रिर्फम कमिसन (एनडिआरसी) का उपाध्यक्ष छोङ्ग लियाङ्ग बीच चीनको वेइजिङ्गस्थित एनडिआरसीको कार्यालयमा भेटवार्ता भएको छ ।

उक्त भेटवार्ताका क्रममा योजना आयोग र एनडीआरसीका बीचमा सन् २०१८ र २०१९ मा भएका सम्झौताहरु अनुसारका कार्यक्रमहरु मध्ये सम्पन्न हुन बाँकीकार्यक्रमलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने समझदारी भएको छ । त्यसक्रममा नेपाल र चीन सरकारको तर्फवाट गर्नुपर्ने कामका बारेमा विस्तृत रुपमा छलफल भएको थियो ।

नेपाल आगामी १६औ योजना तर्जुमा गर्न गइरहेको सम्वन्धमा आगामी दिनमा चिनियाँ समकक्षी निकाय एनडिआरसीको अनुभव सेयर गर्ने र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।

एनडिआरसी उपाध्यक्ष डा। श्रेष्ठले (एनडीआरसी) का उपाध्यक्ष लियाङलाई उपयुक्त समयमा नेपाल भ्रमण गर्न निमन्त्रणा दिएका छन् ।

पहिले राज्य योजना आयोग ढस्टेट प्लानिङ कमिसन को रुपमा रहेको यस चिनिया संस्था हाल ढएनडिआरसी को रुपमा चिनिन्छ । यसै आयोगद्वारा अगाडि बढाइएको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) हाल कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ ।

चिनियाँ विकास उपमन्त्रीसँग छलफल

त्यसैगरी आयोगका उपाध्यक्ष डा। श्रेष्ठ र चाइना इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एजेन्सी (सीआईडीसीए)का उप मन्त्री डेङ बोगिङबीच द्धिपक्षिय भेटवार्ता समेत भएको छ ।

चीनको राजधानी वेइजिङ्गमा आयोजना भइरहेको ‘फोरम अन ग्लोबल एक्सन फर शेयर्ड डेभलपमेन्ट’सम्बन्धी पहिलो उच्चस्तरीय अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजक संस्थाको रुपमा रहेको उक्त संस्था चीन सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग सम्बन्धी कामहरु हेर्ने निकाय हो ।

उक्त भेटवार्ताका क्रममा दुइ पक्षविचमा चीन सरकारद्वारा नेपाललाई घोषणा गरिएका सहयोग अन्तर्गतका विभिन्न कार्यक्रम तथा परियोजनाको कार्यान्वयन प्रगती सम्बन्धमा छलफल भएको थियो ।

साथै पहिले समझदारी गरिएका प्रमुख कनेक्टीभिटीसँग सम्वन्धित आयोजनाहरुलाई छिटो अघि बढाउनका लागि दुवैतर्फबाट गर्नुपर्ने पूर्वतयारीका कार्यहरु बेलैमा सम्पन्न गर्ने बारेमा छलफल भएको थियो ।

यी दुवै भेटवार्तामा चीनका लागि नेपाली पक्षवाट राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठलगायत दूतावासका उच्च अधिकारीहरु र नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका सदस्य र चिन सरकारका उच्च अधिकारीहरु सहभागी थिए ।

मंगलबार आयोग उपाध्यक्षले चिनियाँ उपराष्ट्रपति हाङ चेफ्सँग भेटघाट गरी सोही दिन राति स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ ।

काठमाडौं, २१ असार । गुडिरहेको बसमा करेन्ट प्रवाह हुँदा सल्यानमा दुई जनाको मृत्यु भएको छ ।

करेन्ट लागेर मृत्यु हुनेहरुमा रोल्पाको गंगादेब गाउँपालिका -४ का अन्दाजी ७० वर्षीय बालराम डाँगी र उनका छोरा अन्जादी ४० वर्षका टोपलाल डाँगी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानका प्रवक्ता डीएसपी गोपाल श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

राप्ती लोकमार्गअन्तर्गत दाङ-सल्यान सडकखण्डको कपुरकोट-३ चोरखोला नजिक लत्रिएको विद्युत तारले रा१ख ८३४ नम्बरको बसमा बसलाई छुँदा करेन्ट प्रवाह भएको थियो ।

बसभित्र करेन्ट प्रवाह हुँदा दुई जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानले जनाएको छ । उक्त घटनामा बस धनी सल्यान छत्रेश्री गाउँपालिका-६ का अन्दाजी वर्ष ३५ का महेन्द्र वली गम्भीर घाइते भएका छन् ।

गम्भीर घाइते वलीलाई उपचारका लागि दाङ पठाइएको घटनास्थलमा रहेका कपुरकोट गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष प्रकाश भण्डारीले जानकारी दिए ।

काठमाडौं, २१ असार । बाँकेको नेपालगञ्जस्थित कारागारमा एक कैदी मृत फेला परेका छन् ।

जानकी गाउँपालिका–६ का २३ वर्षीय नीरज गुप्ता आज बिहान शौचालयमा झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विपीन आचार्यले जानकारी दिए ।

गुप्ताले तीन वर्षदेखि कैद सजाय भोग्दै आएका थिए ।

घटनाबारे मृतकको परीवार र आफन्तलाई खबर गरिएको र मृत्युको कारणबारे प्रहरीले अनुसन्धान थालेको प्रजिअ आचार्यले बताए ।

काठमाडौं । फेसबुकको मातृ कम्पनी मेटाले बिहिबार ट्वीटरको प्रतिस्पर्धी एप सार्वजनिक गर्दैछ । थ्रेड्स नामक उक्त एप इन्स्टाग्रामसँग आबद्ध भएको हुनेछ र एप स्टोरमा डाउनलोडका लागि प्रि-अर्डरका लागि उपलब्ध भइसकेको छ ।

मेटाले थ्रेड्स एप एउटा टेक्स्टमा आधारित संवाद एप भएको जनाएको छ । स्क्रिनग्रयाब्सले सार्वजनिक गरेको स्क्रिनसटमा थ्रेड्सको ड्यासबोर्ड पनि ट्वीटरको जस्तै देखिएको छ ।

ट्वीटरको प्रतिस्पर्धीको रुपमा थ्रेड्स एप ल्याउने मेटाको कदमलाई पछिल्लो समय मार्क जुकरबर्ग र एलन मस्कबीचको प्रतिद्धन्दिताको पछिल्लो कडीको रुपमा लिइएको छ ।

स्मरण रहोस् पछिल्लो महिना यी दुईबीच कुस्ती खेल्ने सहमति भएको थियो, यद्यपि उनीहरु दुबैजनाले साँच्चीकै गम्भीर भएर कुस्ती खेल्ने हुन् वा होइनन् त्यो भने खुलेको छैन ।

थ्रेड्स एप सार्वजनिक भएको विषयमा पनि मस्कले कटाक्ष गरेका छन् र यो एपबाट पनि मेटाले प्रयोगकर्ताका सबै डाटा संकलन गरेर प्रयोग गर्ने आरोप सांकेतिक रुपमा लगाएका छन् ।

उता ट्वीटरले भने ट्वीटर प्रयोगकर्ताका डाटाहरु अन्य पक्षले प्राप्त गर्नबाट रोक्नका लागि अनेक उपाय अपनाइरहेका छन् । पछिल्लो पटक उनले दैनिक ८ सय सम्ममात्रै ट्वीट पढ्न सकिने नियम लागू गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

उता मेटाको थ्रेड्स एप निशुल्क हुने र प्रयोगकर्ताले हेर्न सक्ने पोस्टहरुको संख्यामा पनि कुनै बन्देज नहुने प्रष्ट छ । एप स्टोरमा थ्रेड्सका बारेमा दिइएको जानकारीमा भनिएको छ,’ आज के कुराको चासो छ र भोलि के कुरा चर्चामा आउने छ भन्ने लगायत मानिसहरुले गर्ने छलफलमा थ्रेड्स रहनेछ ।’

पछिल्लो समयमा डोनाल्ड ट्रम्पको ट्रुथ सोसल देखि मास्टोडन र ब्लू स्काई लगायतका विभिन्न सोसल मिडिया प्लाटफर्महरु ट्वीटरको प्रतिस्पर्धीको रुपमा अगाडि आएका छन् । तर ती कुनैले पनि ट्वीटरसँग प्रभावकारी प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको अवस्थामा मेटाले ल्याएको थ्रेड्स एपले भने ट्वीटरलाई टक्कर दिने अनुमान गरिएको छ ।

स्मरण रहोस् मेटाको रील्सले टिकटकलाई राम्रो टक्कर दिइरहेको छ भने फेसबुक स्टोरीज स्नापच्याट जस्तै रहेको छ । बीबीसीबाट

काठमाडौं, २० असार। चितवनको भरतपुरस्थित वीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका कर्मचारी आन्दोलित भएका छन् । तीन महिनादेखिको तलब खान नपाएको भन्दै कर्मचारीले आज केहीबेर प्रशासन घेराउ गरेका छन् ।

कर्मचारीले वैशाखदेखिको तलब खान नपाएको बताएका छन् ।

कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति हुन नसक्दा अस्पतालमा समस्या देखिएको हो । कर्मचारीले तलब नपाएको बताएका छन् भने फार्मेसीमा औषधिको अभाव हुन थालेको छ ।

कार्यकारी निर्देशक डा. देजकुमार गौतमको कार्यकाल गत वैशाखमा सकिएपछि नयाँ कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति हुनसकेको छैन ।

बोर्ड सदस्यहरुको नियुक्ति नै नभएपछि कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति हुन नसकेको हो ।बोर्डमा ६ जना सदस्य रिक्त छन् । जसमा ४ जना चिकित्सक र २ जना स्थानीय समाजसेवी रहने प्रावधान छ ।

तीन महिनादेखिको तलब नपाउँदा कर्मचारीहरुको काम गर्ने मनस्थिति नै नभएको एक जना कर्मचारी कृष्णहरि बरालले बताए ।

भागबन्डा नमिल्दा रोकियो नियुक्ति

क्यान्सर अस्पतालको बोर्ड सदस्य ६ जना खाली छ । नियुक्ति गर्ने ६ जनाको नाम स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाएका छन् । तर, प्रचण्डले स्वास्थ्यमन्त्रीले बुझाएको नाममा चित्त नबुझाएका कारण भागबन्डा हुन नसकेको हो ।

स्रोतका अनुसार मन्त्रीले बुझाएको लिष्टमा एक जनामात्रै माओवादी निकटका व्यक्ति छन् । बाँकी कांग्रेस निकटका छन् ।

अस्पतालको अध्यक्ष माओवादी निकटका डा. विजय न्यौपाने नियुक्त भैसकेकोले कार्यकारी निर्देशक कांग्रेसले पाउनुपर्ने दाबी छ ।

कांग्रेसले बोर्डमा बहुमत जुटाएर आफू पक्षका कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्न सक्ने सम्भावना भएकै कारण बोर्ड सदस्यको नियुक्ति रोकिएको हो ।

कांग्रेसबाट डा. विजय आचार्य र डा. शिवजी पौडेल कार्यकारी निर्देशक बन्ने दौडमा छन् भने माओवादीबाट डा. कृष्णसागर शर्माको दाबी छ ।

काठमाडौं, २० असार। गर्मी र बर्खासँगै तराईका साथै काठमाडौं उपत्यकामा सर्पदंशका बिरामीको संख्या बढेको छ।

पछिल्लो केही हप्तायता टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा दैनिक १२ जना सम्म सर्पदंशका बिरामी अस्पतालको इमर्जेन्सीमा उपचार गर्न पुग्छन्। अस्पतालका सरुवा रोग विशेषज्ञ डा। शेरबहादुर पुनका अनुसार अन्य मौसममा भन्दा असार र साउनमा सर्पदंशका बिरामी धेरै नै आउँछन्।

‘असार र साउन महिनामा सर्पदंशका बिरामी बढ्छन्। हाम्रो अस्पतालमा आउने काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर आसपासका बिरामी हुन्। सर्पले टोकेर आएका सबै जनालाई भर्ना गर्नु नपर्ने भए पनि सर्पले टोकेर अलि गम्भीर खालका बिरामीलाई भने भर्ना नै गरेर उपचार गर्नुपर्छ’, उनले भने, तराईका सर्प जस्तो उपत्यकाको सर्प त्यति विषालु त हुँदैनन्, तर जुन बिरामीको रगतमा सर्पको टोकाइबाट अलिक खराबी देखिन्छ। उनीहरूलाई भने १५ दिनसम्म भर्ना गरेर उपचार गर्नुपर्छ।

सर्पदंशका बिरामी अझ बढ्दै जानेसमेत उनले बताए। काठमाडौं आसपासका पहाडी भेगमा देखिने सर्प तराई भेगमा देखिनेको तुलानामा कम विषालु हुने भए पनि सर्पले टोक्नासाथ स्वास्थ्य संस्थामा पुग्नुपर्ने समेत डा। पुनको भनाइ छ। ‘काठमाडौं उपत्यकासहित पहाडी भेगका सर्प तराईमा पाइने सर्पको तुलनामा कम विषालु हुन्छन्। तर टोकेको खण्डमा छिटोभन्दा छिटो स्वास्थ्य संस्थामा पुग्नुपर्छ’, उनले भने।

तराईमा पाइने सर्पले टोक्यो भने छिटो मुटु, मस्तिष्क तथा मिर्गौलामा छिटो असर गर्छ भने पहाडी भेगमा पाइने सर्पको टोकाइले शरिरमा रगत जम्ने समस्या धेरै छिटो देखाउँछ। त्यसैले सकेसम्म छिटो चिकित्सको निगरानीमा उपचार गराउनु पर्छ। विषालु सर्पको टोकेका बिरामीलाई ‘एन्टी स्नेक भेनम’ इन्जेक्सन लगाएर उपचार गर्नुपर्ने समेत उनले बताए। ‘पहाडी भेगका सर्पले टोकेमा बिरामीलाई एन्टी स्नेक भेनम’ इन्जेक्सनको खासै प्रयोग गरिँदैन। तराईका सर्पदंशका बिरामीको लागि यो इन्जेक्सन प्रायस् अनिवार्य हुन्छ। पहाडी भेगमा पाइने सर्पको टोकाइले शरिरमा रगत जम्ने समस्या धेरै छिटो हुने हुँदा सोही अनुसारको उपचार हुन्छ’, उनले भने।

बर्खामा सर्पदंशको जोखिम धेरै हुने भएकाले वरपरको घाँस झारपात काटेर सफा राख्न, घर वरपरका दुलो टाल्ने, राति टर्चलाइट लिएर हिँड्न, जुत्ता वा गमबुट लगाउन र गोडा राम्ररी छोप्ने बाक्लो पाइन्ट लगाउन विज्ञ सुझाव दिन्छन्। यस्तै पराल, दाउरा आदि लिन जाँदा होसियारी अपनाउने, सुत्नुअघि ओछ्यान, खाटमुनि र वरपर राम्ररी हेर्न र सधैँ झुल टाँगेर सुत्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भनेको छ। मन्त्रालयका स्वास्थ्य आपतकालीन सञ्चालन केन्द्रका प्रमुख तथा सहप्रवक्ता डा। समीरकुमार अधिकारीले तराई क्षेत्रमा विषालु सर्पको जोखिम धेरै हुने भएकाले सतर्कता अपनाउनु पर्ने बताउँछन्।

सर्पले टोकिहाले सम्भव भएसम्म जति सक्दो चाँडो अस्पताल वा सर्प उपचार केन्द्रमा बिरामीलाई पुर्‍याउनु पर्छ। हालसम्म देशभर सर्पदंशका बिरामीको उपचारको लागि प्रयोग गरिने ‘एन्टी स्नेक भेनम’ इन्जेक्सन को हालसम्म अभाव नभएको मन्त्रालयका स्वास्थ्य आपतकालीन सञ्चालन केन्द्रका प्रमुख डा।अधिकारीले बताए। ‘अक्सर तराई क्षेत्रमा सर्पदंशका बिरामीको उपचारको लागि एन्टी स्नेक भेनम’ इन्जेक्सन अनिर्वाय हुन्छ’, उनले भने, ‘यो मौसममा सर्पदंशका बिरामी बढ्छन्। सोही अनुसार हामीले एन्टी स्नेक भेनम इन्जेक्सन पठाएका छौँ। हालसम्म यो इन्जेक्सन अभाव भयो भन्ने सूचना आइपुगेको छैन।’

नेपालमा हरेक वर्ष सर्पदंशबाट ३० जनाभन्दा बढीको ज्यान जाने गरेको छ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वमा प्रत्येक वर्ष झण्डै ५४ लाख मानिस सर्पको टोकाइबाट पीडित हुन्छन्। यसमध्ये ८१ हजार देखि एक लाख ३८ हजार जनासम्मको मृत्यु सर्पदंशबाट हुने अध्ययनले देखाउँछ। २७ लाख मानिसमा अंग काट्नुपर्ने वा अन्य शारीरिक समस्या देखापर्ने गरेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

काठमाडौं, २० असनर। सुनसरीको इटहरीमा टिपरको ठक्करबाट आमा-छोरीको मृत्यु भएको छ ।

मंगलबार दिउँसो टिपरको ठक्करबाट इटहरी उपमहानगरपालिका-८ की ४२ वर्षीया सरिता चौधरी र उनकी छोरी २२ वर्षीया अनुशा चौधरीको मृत्यु भएको हो ।

मंगलबार करिब पोने ४ बजे धरानबाट पूर्वतर्फ जाँदै गरेको टिपरले सोही दिशातर्फ जाँदै गरेको स्कुटरलाई ठक्कर दिएको थियो ।

ठक्करबाट गम्भीर घाइते सरिताको विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान र अनुशाको न्यूरो अस्पताल विराटनगरमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले बताएको छ ।

कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनको ना१क ९१०७ नम्बरको टिपरले आमा छोरी सवारको १४प५२६ नम्बरको स्कुटरलाई ठक्कर दिएपछि मंगलबार दिउँसो केही समय इटहरी तनावग्रस्त बनेको थियो ।

टिपरले ब्याक गरी मान्छे मारेको स्थानीयले आरोप लगाएका थिए । स्थानीयवासीले टिपर तोडफोड गरेका थिए ।

सुनसरीका प्रहरी उपरीक्षक प्रभु ढकालले स्थितिलाई नियन्त्रण लिन सामन्य बल प्रयोग गरेको बताए ।

झडपमा प्रहरीतर्फ ९ जना र केही प्रदर्शनकारी पनि सामान्य घाइते भएको उनले बताए ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगर क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका १७ वटा फिल्म हललाई मनोरञ्जन शुल्क समावेश गरेर ३० दिनभित्र डिजिटल प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिंदै पत्र काटेको छ ।

फिल्म हलको टिकट डिजिटल प्रणालीमा लैजान र महानगरपालिकालाई पनि पहुँच दिन महानगरले भनेको हो । मनोरञ्जन करका करदाताले डिजिटल प्रणालीबाट प्रवेश शुल्क संकलन गरेको भए तीन दिनभित्र त्यसमा महानगरलाई पनि पहुँच दिन भनिएको छ । यस्तै डिजिटल प्रणालीमा कर सञ्चालन नगरेकाहरुले भने पत्र प्राप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रवेश शुल्क डिजिटल प्रणालीमा ल्याई उक्त प्रणालीमा महानगरको राजस्व विभागलाई पहुँच दिलाउन पत्रमा भनिएको छ ।

१७ हलसहित भृकुटीमण्डपको फनपार्कलाई समेत पत्र काटिएको छ ।

महानगरले पत्र काटेका हलहरुमा बालाजुस्थित अष्टनारायण, कलंकी सिनेमा, गोंगबुको सार्थक इन्टरटेनमेन्ट, चावहिल चुच्चेपाटीको केएल सिटी सिनेमा, नयाँ बानेश्वरको कोर प्लान बिल्डर्स, चावहिलको गोपीकृष्ण मुभिज, कालिमाटीको ओकुलर होल्डिङ्स, दरबारमार्गको दरबार सिनेम्याक्स, न्युरोडको रञ्जना सिनेप्लेक्स, सुन्धाराको सेन्ट्रल सिनेमाज, सुन्धाराकै सिने द सेफ, जमलको विश्वज्योति, कमलादीको सिनेमार्क मुभिज, कमलपोखरीको सिनेस्टार, ठमेलको छाया सिनेमाज्, गोंगबुको ल्होत्से सिनेमा छन् ।