काठमाडौं । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री कुलमान घिसिङले समाचार लेखेकै आधारमा सञ्चारमाध्यम र पत्रकारमाथि गरिएको धरपकड, हस्तक्षेप तथा दमनको घोर निन्दा र भर्त्सना गरेका छन्।

अध्यक्ष घिसिङले प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप लोकतन्त्रमाथिकै प्रहार भएको उल्लेख गर्दै सरकारले संविधानप्रदत्त नागरिक अधिकार र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको सम्मान गर्नुपर्ने बताएका छन्।

नेपालको संविधानले प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको तथा विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चारको हक र सूचनाको हकलाई नागरिकका मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै उनले यी अधिकार कुनै सरकारको इच्छा, निगाह वा स्वेच्छामा निर्भर रहने विषय नभएको बताएका छन्।

झन्डै दुई तिहाइ जनमतको समर्थन प्राप्त निर्वाचित सरकारले संविधानको संरक्षण, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको संवर्द्धन र नागरिक अधिकारको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने, सञ्चारगृहभित्रै प्रवेश गरी पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने र सञ्चारमाध्यममाथि दबाब सिर्जना गर्ने कार्य अत्यन्त आपत्तिजनक र लोकतान्त्रिक मर्मविपरीत रहेको उनको भनाइ छ।

घिसिङले सरकारका कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउनु, सत्ताको निगरानी गर्नु, सत्यतथ्य उजागर गर्नु र जनतालाई सुसूचित गर्नु पत्रकारिताको धर्म भएको स्पष्ट पारेका छन्। आलोचनालाई शत्रु ठान्ने, असहमतिलाई निषेध गर्ने र प्रश्न उठाउने आवाज दबाउने प्रवृत्तिले लोकतन्त्र बलियो नबनाउने उनको धारणा छ।

उनले लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति सरकारको बहुमतमा मात्र नभई नागरिकको स्वतन्त्रता, विधिको शासन र राज्यको जवाफदेहितामा निहित हुने उल्लेख गरेका छन्।

सरकार जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि संविधानभन्दा माथि हुन सक्दैन। बहुमतले शासन गर्ने अधिकार दिन्छ, नागरिकका मौलिक अधिकार कुण्ठित गर्ने छुट दिँदैन, घिसिङको भनाइ छ।

अध्यक्ष घिसिङले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हुने सबै प्रकारका हस्तक्षेप, धरपकड र दमन तत्काल बन्द गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन्। साथै पक्राउ परेका पत्रकारहरूको कानुनी अवस्था सार्वजनिक गर्न, उनीहरूको संविधानप्रदत्त अधिकार सुनिश्चित गर्न र स्वतन्त्र तथा निर्भीक पत्रकारिताका लागि सुरक्षित वातावरण निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

उनले स्वतन्त्र प्रेसलाई लोकतन्त्रको पहरेदारका रूपमा व्याख्या गर्दै पत्रकारको कलम रोक्दैमा सत्य नरोकिने र प्रश्न दबाउँदैमा सरकार जवाफदेहिताबाट उम्किन नसक्ने बताएका छन्।

प्रेसको आवाज दबाएर लोकतन्त्रको रक्षा हुन सक्दैन, अध्यक्ष घिसिङले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै भनेका छन्।