गण्डकी सरकारलाई दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
असोज २१, २०८३काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन महत्वका विषयमा कुनै निर्णय तथा कामकारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले बुधबार यस्तो आदेश दिएको हो। लिलबहादुर थापाले गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाइ दायर गरेको उत्प्रेषणसमेतको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। अदालतले निवेदनमा उठाइएको नेपालको संविधानको ध
सबै पढ्नुहोस
